हिमाचल प्रदेश सरकार ने सचिवालय में तैयार की जाने वाली योजनाओं की गोपनीयता को लीक करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर कर दी है। शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर फैसले लेने की प्रक्रिया के दौरान जानकारी को लीक करने वालों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए चेताया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों सहित शाखा प्रभारियों, निजी सचिवों और अनुभाग अधिकारियों को इस बाबत लिखित निर्देश जारी किए हैं। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सचिवालय की गोपनीय सूचनाएं लीक होने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। सरकारी कार्यों में कोताही बरतने और सीसीएस नियम 1964 का यह उल्लंघन हैं। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों कोसरकारी योजनाओं और फैसलों की गोपनीयता का पूरा ख्याल रखने को कहा गया है। पत्र में कहा है कि जब तक सरकार कोई निर्णय लेने संबंधी अधिसूचना जारी नाकर दे, तब तक किसी भी सूचना को किसी के साथ साझा न किया जाए। भविष्य में इस तरह के मामले अगर सामने आए तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।