कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू रविवार को नई दिल्ली से शिमला पहुंचे। शिमला पहुंचते ही सीएम ने सचिवालय में पत्रकारों से कहा कि अदाणी समूह और ट्रक ऑपरेटरों के साथ चल रहे विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में लोगों को सस्ती दरों पर सीमेंट उपलब्ध करवाएगी। सीएम ने आरोप लगाया कि जेओए आईटी पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी से प्रतीत होता है कि परीक्षा घोटाला पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल से चला आ रहा है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जब भी ऐसी परीक्षाएं हों, तो सतर्क रहें, ताकि परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में सीमेंट संयंत्रों से संबंधित मुद्दे के प्रति गंभीर है। पूरा विवाद सीमेंट प्लांट प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के बीच का है और इसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश के लोगों को सीमेंट सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। बीडीटीएस ने किया सीमेंट के रेट तय करने के फार्मूले का अध्ययन बीडीटीएस बरमाणा ट्रक ऑपरेटरों ने आगामी आंदोलन को लेकर रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दी है। रविवार को बीडीटीएस की नई कार्यकारिणी की बैठक बरमाणा में आयोजित हुई। कार्यकारिणी ने रविवार को कोई धरना-प्रदर्शन नहीं किया। रविवार को करीब पांच घंटे चली बैठक में पदाधिकारियों ने सीमेंट के रेट तय करने के फार्मूले का अध्ययन किया। इसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जा रही हैं। फार्मूले के तहत ल्यूब्रिकेंट्स, टायर, स्पेयर पार्ट्स, क्राउन व्हील, रीयर एक्सल, बैटरी, टोकन टैक्स, गुड्स टैक्स, नेशनल परमिट फीस, इंश्योरेंस आदि की मौजूदा दरों को ध्यान में रखते हुए किराया तय किया जाता है। अभी तक किराये का आकलन नहीं हो पाया है। वहीं, बरमाणा में सोमवार से फिर से प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। उल्लेखनीय है हक बीते शुक्रवार को प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम की मध्यस्थता में अदाणी कंपनी और ट्रक ऑपरेटरों में हुई बैठक में माल भाड़े पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर वर्ष 2004 में गठित कमेटी के फार्मूले के अनुसार किराया निर्धारित करने को कहा गया है। ट्रांसपोर्टरों ने अगली बैठक के लिए 10 दिन का समय मांगा है। उधर, बीडीटीएस प्रधान राकेश ठाकुर ने कहा कि रेट तय करने के फार्मूले का अध्ययन किया जा रहा है। वर्तमान में मिल रहे 11.40 रुपये से कम माला भाड़ा ट्रक ऑपरेटरों को मंजूर नहीं होगा।