मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर तानाशाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता तानाशाही सहन नहीं करेगी, दिल्ली लोकतंत्र से चलेगी। उपराज्यपाल को संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली को तानाशाही नहीं, बल्कि संविधान और जनतंत्र चाहिए मगर उपराज्यपाल सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं। इस कारण देश में न जनतंत्र बचेगा और न संविधान बचेगा। दिल्ली सरकार के मंत्रियों और आप विधायकों के राजनिवास मार्ग तक मार्च करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर चौतरफा हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, मगर उपराज्यपाल उनको फिनलैंड नहीं जाने दे रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चार जुलाई 2018 को कहा था कि उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इन दिनों उपराज्यपाल ने बहुत सारे काम रोक रखे हैं। उन्होंने योग कक्षाएं रोक दीं। सारे मोहल्ला क्लीनिक के सभी भुगतान रुकवा दिए। दवाइयां, टेस्ट, डॉक्टरों की तनख्वाह, मोहल्ला क्लीनिक का रेंट और मोहल्ला क्लीनिक के बिजली का बिल रुकवा दिया। इस बार उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का सारा भुगतान रुकवा दिया है जबकि हम चाहते हैं कि 24 घंटे पानी और यमुना की सफाई के ऊपर युद्ध स्तर पर काम हो। इसके लिए हमने कई हजार करोड़ रुपये दिल्ली जल बोर्ड के लिए रखे थे। बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगाए गए मार्शल की तीन महीने से सैलरी नहीं देने दी।