भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने एक दशक से अधिक समय से सक्रिय जेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट (जेडयूएफ) के साथ मंगलवार को नई दिल्ली में शांति समझौता किया। इस समझौता के तहत उग्रवादी समूूह मणिपुर में शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुआ है। गृह मंत्रालय ने बताया कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और जेडयूएफ के प्रतिनिधियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सशस्त्र समूह जेडयूएफ के प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने और देश के कानून द्वारा स्थापित शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमति जताई है। इस समझौते में जेडयूएफ के सशस्त्र कैडरों के पुनर्वास का प्रावधान है। समझौते के तहत बुनियादी नियमों के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए एक संयुक्त निगरानी समूह का गठन किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में उग्रवाद को खत्म करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।