ढुलाई की दरों को लेकर अधिसूचना जारी नहीं किए जाने से ट्रक ऑपरेटर नाराज हो गए हैं। सरकार के रवैये को देखते हुए ट्रक ऑपरेटरों ने सड़कों पर उतरने की धमकी दी है। आंदोलन की आगामी रणनीति बनाने के लिए बीडीटीएस के सभी 21 सदस्य मंगलवार को बैठक करेंगे। बैठक में चक्का जाम और हमीरपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं भाजपा मंगलवार को बरमाणा में धरना-प्रदर्शन करेगी। बीडीटीएस प्रधान राकेश ठाकुर ने कहा कि सभी लोग विचारधारा भूलाकर अदाणी के विरुद्ध आ जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आग्रह किया कि मामले को सुलझाएं। मामला नहीं सुलझा तो आगे चलकर बिलासपुर बंद भी होगा, हिमाचल प्रदेश भी बंद का ऐलान भी हो सकता है। मंगलवार को सुबह 11 बजे बीटीडीएस के सभी 21 सदस्यों की बैठक धार टटोह गोशाला में रखी है। इसमें आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। अब ट्रक ऑपरेटर को सरकार का रिपोर्ट का इंतजार हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री से मिलने की भी योजना है।उधर, भाजपा सदर मंडल अध्यक्ष हंसराज ठाकुर ने बताया कि ट्रक ऑपरेटरों के पक्ष में भाजपा मंगलवार को बरमाणा में धरना-प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन दोपहर 1:00 बजे से 2:00 बजे तक होगा। प्रदर्शन में बिलासपुर भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल मौजूद रहेंगे। पिछले 40 दिन से बिलासपुर और सोलन में सीमेंट प्लांट बंद चल रहे हैं लेकिन अभी तक भी सरकार ने इन प्लांट को खुलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जिससे ट्रांसपोर्टर में रोष बना हुआ है। अधिसूचना जारी न होने से ट्रक ऑपरेटर खफा उधर, ट्रक ऑपरेटरों को प्रदेश सरकार के आश्वासन के बाद सोमवार को भी मायूसी हाथ लगी। सोमवार को ऑपरेटर उम्मीद लगाए बैठे थे कि सोमवार को सरकार उनके पक्ष या उनके खिलाफ कोई अधिसूचना जारी करेगी, मगर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दिल्ली प्रवास के कारण अधिसूचना जारी नहीं हो सकी। ऐसे में ट्रक ऑपरेटरों ने धरने के दौरान सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई।सैकड़ों ट्रक ऑपरेटर दाड़लाघाट में अंबुजा के मुख्य द्वार एकत्रित हुए और अदाणी ग्रुप के विरुद्ध रोष जताया। आक्रोश रैली निकाली। ऑपरेटर अंबुजा गेट से दाड़लाघाट बस स्टैंड पर रुके और नारेबाजी करते हुए वापस अंबुजा चौक पर पहुंचे। ऑपरेटरों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सरकार सोमवार को अधिसूचना कर देगी। भले ही वह उनके पक्ष में होगी या खिलाफ। एसडीटीओ के पूर्व प्रधान रामकृष्ण ने कहा कि अब उन्हें आंदोलन उग्र करना होगा। इसके लिए जल्द बैठक कर रणनीति बनाएंगे। सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में देरी कर रही है।