केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा, चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में निर्धारित 25.20 लाख करोड़ रुपये के आयकर संग्रह लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अग्रवाल ने सोमवार को भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में करदाताओं के लाउंज के उद्घाटन के अवसर पर कहा, प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वर्ष की तुलना में 6.99 फीसदी की दर से बढ़ रहा है। यह उत्साहजनक रुझान है और करदाताओं की प्रतिक्रिया भी अच्छी रही है। हमें उम्मीद है कि साल के अंत तक हम 25.20 लाख करोड़ का कर संग्रह लक्ष्य हासिल कर लेंगे। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में एक अप्रैल से 10 नवंबर के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 6.99 फीसदी बढ़कर 12.92 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। कॉरपोरेट कर संग्रह और धीमी रिफंड दर मुख्य वजह रही। 10 नवंबर तक 2.42 लाख करोड़ का रिफंड जारी किया गया, जो 18 फीसदी कम है। जनवरी तक अधिसूचित होंगे नए आयकर फॉर्म एक अप्रैल से लागू होने वाले नए आयकर नियमों पर सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा, नए नियमों और फॉर्म को साल के अंत या जनवरी, 2026 तक अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, आईटीआर फॉर्म प्रासंगिक और कारोबारी सुगमता के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए, ताकि करदाताओं पर अनावश्यक बोझ न पड़े। इसलिए, हम इसे जनवरी तक लागू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अग्रवाल ने कहा, हमारा उद्देश्य करदाताओं के लिए नए आयकर फॉर्म को सरल और सुगम बनाना है, क्योंकि यही पहला जरिया है, जिसके माध्यम से अनुपालन करना सुनिश्चित होता है।  दिसंबर तक जारी हो सकते हैं बाकी रिफंड रिफंड जारी करने में देरी के बारे में अग्रवाल ने कहा, जांच में पाया गया कि कुछ गलत रिफंड या कटौतियों का दावा किया जा रहा था। विभाग कुछ रिफंड दावों का विश्लेषण कर रहा है, जो उच्च राशि के थे या जिन्हें प्रणाली ने लाल झंडी दिखा दी थी। यह एक सतत प्रक्रिया है। करदाताओं से भी कहा गया है कि अगर वे कुछ भूल गए हैं तो संशोधित रिटर्न दाखिल करें। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि शेष रिफंड इस महीने या दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि, कम राशि के रिफंड जारी किए जा रहे हैं।