केंद्र सरकार ने राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) तथा विकास कार्यों को गति देने के लिए 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर हस्तांतरण (टैक्स) राशि जारी की। यह राशि 10 अगस्त को जारी होने वाले नियमित मासिक कर हस्तांतरण से अलग है।सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि 1 अगस्त को यह अतिरिक्त राशि जारी करना राज्यों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने और उन्हें विकास परियोजनाओं तथा पूंजीगत निवेश में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। शनिवार को जारी बयान के मुताबिक इस अतिरिक्त कर हस्तांतरण में उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल को 7,866 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपए और राजस्थान को 6,460 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अन्य राज्यों को कितनी अतिरिक्त कर हस्तांतरण राशि मिली ओडिशा को 4,819 करोड़ आंध्र प्रदेश को 4,597 करोड़ कर्नाटक को 4,504 करोड़ तमिलनाडु को 4,466 करोड़ झारखंड को 3,660 करोड़ इससे पहले भी केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 में राज्यों को 1,01,603 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कर हस्तांतरण राशि जारी की थी। वह राशि भी नियमित मासिक हस्तांतरण से अलग थी और त्योहारों के मौसम को देखते हुए राज्यों को पूंजीगत खर्च बढ़ाने तथा विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दी गई थी। 72 लाख से अधिक लोगों को मिला औपचारिक रोजगार,पीएम-वीबीआरवाई के पहले साल का आंकड़ा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) लागू होने के पहले ही वर्ष में 72 लाख से अधिक पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारी औपचारिक कार्यबल (फॉर्मल वर्कफोर्स) से जुड़े हैं। सरकार ने शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह योजना सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है।सरकार के अनुसार, योजना के लाभार्थियों में करीब 30 प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि 15 लाख से अधिक लोगों को रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन राशि पहले ही मिल चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकरण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के साथ रोजगार को जोड़कर पीएम-वीबीआरवाई देश के संगठित श्रम बाजार को मजबूत बना रही है और अधिक सुरक्षित कार्यबल तैयार करने में मदद कर रही है। यह योजना अगस्त 2025 में घोषित की गई थी और 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी। इसके लिए सरकार ने 99,446 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। योजना का लक्ष्य 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है, जिनमें 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारी शामिल हैं। यह योजना युवाओं को ईपीएफओ पंजीकरण के माध्यम से संगठित क्षेत्र में रोजगार अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।