गुरुवार को फिल्म अजेय से जुड़ा मामला चर्चा में रहा, यह फिल्म उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ की बायोपिक है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड से कुछ सवाल पूछे। जिसमें यह सवाल भी शामिल रहा कि एक फिल्म को मंजूरी देने के लिए किसी अथॉरिटी से एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है। एनओसी न मिलने पर सेंसर ने खारिज कीयाचिका पीटीआई के अनुसार जज रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले को केस की सुनवाई के दौरान बताया गया अजय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी के मेकर्स ने फिल्म सर्टिफिकेट के लिए याचिका डाली थी, जिसे सेंसर बोर्ड ने (CBFC) ने खारिज कर दिया। फिल्म अजेय योगी आदित्यनाथ की जिंदगी पर लिखी गई एक किताब पर आधारित है। फिल्म मेकर्स के वकील असीम नफड़े, सत्या आनंद और निखिल अराधे ने कहा कि फिल्म सर्टिफिकेट की याचिका को इसलिए खारिज किया गया, क्योंकि उनके पास मुख्यमंत्री योगी के अधिकारी (सीएमओ) का एनओसी नहीं है। वहीं सेंसर बोर्ड ने अपने फैसले में कहा कि फिल्म में कुछ सीन्स, डायलॉग ऐसे हैं जिन्हें हटाने या उनमें बदलाव करने की जरूरत है। इसके जवाब में फिल्म अजेय के मेकर्स का कहना है कि अगर सेंसर साफ तौर पर बताए कि कौन से सीन्स, डायलॉग आपत्तिजनक हैं, जो उनमें बदलाव किया जाएगा।