गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार 13 सितंबर को अपने कार्यकाल के चार साल पूरे करने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का कार्यकाल सेवा, समर्पण, सुशासन, औद्योगिक विकास और नीति निर्धारण पर केंद्रित रहा है। मुख्यमंत्री पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए और यह सुनिश्चित किया कि विकास के लाभ राज्य के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचें। बीते चार वर्षों में गुजरात ने रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे उभरते क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेज प्रगति की है। राज्य सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इन वर्षों में गुजरात ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और विकास को नई गति मिली है। विकास के चार साल गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने चार साल के कार्यकाल में निर्णायक नेतृत्व और सख्त प्रशासनिक फैसलों का उदाहरण पेश किया है। उनके नेतृत्व में अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में बने अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए और लगभग 4 लाख वर्ग मीटर में फैली झील को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। इसी तरह सोमनाथ में 4.79 लाख वर्ग मीटर और द्वारका में 1.54 लाख वर्ग मीटर से अधिक जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए मुख्यमंत्री पटेल ने करीब 50 सरकारी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की। वहीं, भर्ती प्रक्रियाओं और बोर्ड परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए सख्त कानून लागू किए गए। आम जनता को राहत देते हुए सरकार ने हाल ही में बिजली दरों में 15 पैसे प्रति यूनिट की कटौती की, जिससे उपभोक्ताओं को लगभग 400 करोड़ रुपये का लाभ होगा। किसानों के हित में भी अहम फैसले लिए गए हैं। कृषि भूमि की बिक्री, नोट प्रविष्टि, प्रीमियम और गैर-कृषि (एनए) अनुमति से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है। नई नीति के तहत राज्य की अधिकांश भूमि को पुरानी शर्तों के अंतर्गत मानते हुए किसानों को प्रीमियम की बाध्यता से राहत दी गई है। इससे किसानों और आम नागरिकों के लिए जमीन की खरीदी-बिक्री और शर्त परिवर्तन की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये कदम मुख्यमंत्री पटेल के मजबूत और संवेदनशील नेतृत्व की पहचान हैं, जिनसे जनता को सीधा लाभ मिला है।