कुरुक्षेत्र। वित्त विभाग के आदेश जारी होने के 20 दिन बाद भी अतिरिक्त वेतन वृद्धि और वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिलने से शिक्षा विभाग के लिपिक वर्ग में रोष है। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (हेमसा) ने शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को नोटिस सौंपकर 21 जुलाई तक लंबित मामलों का निपटारा करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय तक मांगें पूरी नहीं हुईं तो 22 जुलाई को डीईओ कार्यालय में प्रदर्शन कर कामकाज ठप किया जाएगा।हेमसा के जिला प्रधान पीतांबर शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डीईओ को सौंपे नोटिस में कहा कि वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार वर्ष 2020 बैच से पहले नियुक्त क्लर्कों को तीन अतिरिक्त वेतन वृद्धि और वर्ष 2020 बैच के क्लर्कों को दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना है। इसके लिए वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूरी की जानी थी, लेकिन 20 दिन बीतने के बाद भी अधिकांश मामलों का निस्तारण नहीं हो सका है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि इस संबंध में पहले भी डीईओ के साथ बैठक कर लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे का आग्रह किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारियों का आरोप है कि वित्त विभाग के आदेशों के बावजूद वेतन निर्धारण की फाइलें कार्यालय में लंबित पड़ी हैं।बॉक्स21 जुलाई तक का अल्टीमेटम : हेमसाहेमसा के जिला सचिव सुशील कुमार ने बताया कि संगठन ने 21 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। यदि तब तक लंबित मामलों का समाधान नहीं हुआ तो 22 जुलाई को डीईओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि आंदोलन में सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान रामनाथ भाटी, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के प्रधान ओमप्रकाश और हेमसा के प्रदेश प्रधान संदीप सांगवान भी भाग लेंगे।