नगरा। सूबे की सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्राम सचिवालय के निर्माण में जिम्मेदार ही उदासीनता बरत रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ब्लाक क्षेत्र के अब्दुलपुरमदारी का ग्राम सचिवालय है। गत तीन वर्ष से अफसरों को जमीन नहीं मिल पा रही थी। काफी हो हल्ला के बाद भूमि चिह्नित हुई।उपजिलाधिकारी और पुलिस की भारी मौजूदगी में नींव डाली गई। इसके बाद से निर्माण कार्य बंद पड़ा है। कहा जा रहा है कि अभी स्टीमेट की स्वीकृति नहीं मिली है। इसी के चलते सचिवालय निर्माण के लिए धन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक की नियुक्ति भी कर दी गई है। उन्हें छह हजार मासिक मानदेय भी दिया जा रहा है। सचिवालय का निर्माण न होने से पंचायत सहायक को कार्य करने में परेशानी हो रही है। इसी ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक को बैठना है। इसके साथ ही कंप्यूटर सिस्टम, मेज, कुर्सी, इनवर्टर, बैट्री आदि रखना है। सचिवालय के निर्माण में विलंब होने से ग्रामवासियों में रोष व्याप्त है।बड़ी बात तो यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्ययोजना में यह कहा गया था कि 100 के भीतर ग्राम सचिवालय का निर्माण हो जाना चाहिए। एडीओ पंचायत प्रमोद कुमार सिंह का कहना है कि स्टीमेट स्वीकृति के लिए भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही कार्य शुरू करा दिया जाएगा।