नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों में एआई सिटी/बिजनेस पार्क का विकास और औद्योगिक भूखंडों पर लगने वाले शुल्क में कमी शामिल है। प्राधिकरण ने क्षेत्र के विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाए हैं। बोर्ड ने सेक्टर-25 से 32 में एआई सिटी और बिज़नेस पार्क बनाने की योजना को मंजूरी दी है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो नोएडा को भविष्य की तकनीक के केंद्र के रूप में विकसित करेगा। इसके लिए यूपी प्राइवेट बिज़नेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम-2025 को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया। यह पहल नोएडा को एक प्रमुख तकनीकी और व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक होगी। स्पोर्ट्स सिटी के तीनों भूखंडों के संशोधित लेआउट प्लान और उन पर आई आपत्तियों की भी समीक्षा की गई। बोर्ड ने योजना के ब्रोशर, भवन नियमावली और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार इन आपत्तियों के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इससे स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। औद्योगिक भूखंडों पर लगने वाले ट्रांसफर चार्ज में 3 फीसदी की कमी की गई है। यह निर्णय औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और कारोबार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। बोर्ड बैठक में यूपी मॉडल भवन विनियम-2026 को प्रभावी करने का भी निर्णय लिया गया। इन नए विनियमों को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति इन विनियमों को क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में कार्य करेगी। इन विनियमों का उद्देश्य भवन निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। इससे विकास कार्यों में एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। औद्योगिक भूखंडों पर ट्रांसफर चार्ज में 3 फीसदी की कमी एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कटौती से औद्योगिक इकाइयों को राहत मिलेगी। यह निर्णय नए उद्योगों को नोएडा में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी।