UP : शिक्षा विभाग के 15 लंबित प्रकरणों पर अपर मुख्य सचिव व निदेशालय के अधिकारी तलब
उत्तर प्रदेश विधान परिषद की आश्वासन समिति ने शिक्षा विभाग के विभिन्न वर्षों से लंबित पड़े करीब 15 प्रकरणों की अद्यतन स्थिति जानने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और निदेशालय के अधिकारियों को 27 नवंबर को साक्ष्य के लिए उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। समिति के संयुक्त सचिव मुनेश कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी कर सचिवालय को सभी प्रकरणों की 20-20 प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा विभाग आश्वासन समिति की बैठक से पहले शासन स्तर पर 21 नवंबर को तैयारी के लिए बैठक कर चुका है। अपर मुख्य सचिव ने लिखित रूप से समिति को अवगत कराया है कि वह 30 नवंबर तक अवकाश पर रहेंगे। ऐसे में विभाग के अन्य अधिकारी 27 नवंबर की बैठक में उपस्थित होकर आवश्यक साक्ष्य और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वर्ष 2017, 2019, 2021 और 2022 के लंबित मामलों में गोरखपुर, मऊ, उन्नाव, आजमगढ़, वाराणसी, महोबा सहित कई जिलों के प्रकरण शामिल हैं। इनमें माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न स्तरों के मामलों की पूर्व में दी गई आश्वासन रिपोर्टों का अनुपालन न होने का मुद्दा उठाया जाएगा। आश्वासन समिति द्वारा मांगे गए विवरण में कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। आश्वासन समिति ने इन प्रमुख प्रकरणों और बिंदुओं पर मांगी है जानकारी - वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में छात्रों को वितरित लैपटॉप की संख्या - 31 मार्च 2017 तक सेवानिवृत्त भौतिक विज्ञान प्रवक्ताओं का विवरण - सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति - वर्ष 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन पुनरीक्षण में पांचवें व छठवें वेतनमान के लाभों का आकलन - उन्नाव जिले के सहायता प्राप्त विद्यालयों में मृतक आश्रितों के देयों का भुगतान - गोरखपुर मंडल के सहायता प्राप्त विद्यालयों की प्रबंध समितियों से जुड़े मुद्दे - मऊ जिले में माध्यमिक एवं राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन एवं मानदेय भुगतान - आजमगढ़ के डीएवी इंटर कॉलेज के प्राथमिक अनुभाग में अनियमित नियुक्तियों की जांच - संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय में चयनित अध्यापकों के अंक पत्रों में हेरफेर - वाराणसी और महोबा में 2020 के दौरान मृतक आश्रितों की योग्यता के अनुरूप नियुक्तियां - माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की भर्ती - वर्ष 2018-19 में यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन राशि के भुगतान का विवरण - 1990 से 2000 के बीच तदर्थ शिक्षकों के वेतन रोकने वाले अधिकारियों की जांच
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 26, 2025, 12:42 IST
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