छठ से पहले एचईसी कर्मचारियों को बड़ा झटका: 32 महीने से वेतन का इंतजार, अब प्रबंधन के वित्तीय अधिकार भी खत्म
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड (एचईसी) के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (सीएमडी) और सभी निदेशकों के वित्तीय अधिकार राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने छीन लिए हैं। न्यायाधिकरण ने आपूर्तिकर्ता कंपनी का करीब सात करोड़ रुपये बकाया न चुकाने के मामले में यह कड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही कंपनी की वित्तीय गतिविधियों का संचालन करने के लिए प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है। इस फैसले से पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट झेल रहे एचईसी के दैनिक कामकाज, उत्पादन और कर्मचारियों के लंबे समय से अटके वेतन भुगतान पर अनिश्चितता का गहरा साया मंडराने लगा है। आपूर्तिकर्ता के बकाया भुगतान पर न्यायाधिकरण की कार्रवाई एचईसी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के लिए विशेष उपकरण का निर्माण किया था। इस उपकरण के निर्माण के लिए सामग्री की आपूर्ति हसन ब्रदर्स नामक कंपनी ने की थी। आपूर्तिकर्ता कंपनी का करीब सात करोड़ रुपये बकाया था। बार-बार मांग करने के बावजूद जब एचईसी प्रबंधन ने राशि का भुगतान नहीं किया, तब पीड़ित आपूर्तिकर्ता ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की शरण ली। न्यायाधिकरण द्वारा बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बाद भी एचईसी प्रबंधन ने अपना कोई जवाब दाखिल नहीं किया। इसके बाद न्यायाधिकरण ने यह सख्त फैसला सुनाया। न्यायाधिकरण द्वारा नियुक्त प्रशासक ने एचईसी मुख्यालय पहुंचकर कंपनी के निदेशकों के साथ बैठक की और उन्हें आदेश की प्रति सौंपी। इसके पश्चात प्रशासक ने धुर्वा स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जाकर बैंक अधिकारियों को भी न्यायाधिकरण के फैसले की आधिकारिक जानकारी दी। वर्तमान समय में एचईसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार भेल के सीएमडी संभाल रहे हैं। इसके अलावा कंपनी के चारों निदेशक भी भेल से ही एचईसी में प्रतिनियुक्त अधिकारी हैं। छठ महापर्व से पहले बढ़ा कर्मचारियों का गहरा संकट न्यायाधिकरण के इस अप्रत्याशित कदम का सबसे सीधा असर लंबे समय से वेतन का इंतजार कर रहे कामगारों पर पड़ा है। संस्थान के कामगारों का करीब 32 महीने से अधिक का वेतन बकाया चल रहा है, जबकि अधिकारियों का बकाया इससे भी अधिक अवधि का है। बुधवार को प्रबंधन और विभिन्न श्रमिक संगठनों के बीच प्रस्तावित महत्वपूर्ण वार्ता भी स्थगित कर दी गई। यूनियनों को बैठक टलने की आधिकारिक सूचना दे दी गई है। इस फैसले के कारण छठ महापर्व से ठीक पहले बकाया वेतन मिलने की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों और उनके परिजनों को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस संकट से लगभग 900 स्थायी और 1,300 अस्थायी कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक गया है। भारी कर्ज और देनदारियों के बोझ तले दबा संस्थान एक दौर में देश के औद्योगिक विकास की पहचान माना जाने वाला यह संस्थान वर्तमान में भारी वित्तीय बदहाली का सामना कर रहा है। बिजली मद में ही संस्थान पर लगभग 350 करोड़ रुपये की विशाल देनदारी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की भविष्य निधि, बकाया वेतन, आपूर्तिकर्ताओं की देनदारियों और अन्य मदों का कर्ज अलग से बाकी है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी की निवल संपत्ति लगभग 1,594 करोड़ रुपये ऋणात्मक दर्ज की गई थी। कारखाने में उत्पादन और डिस्पैच प्रभावित होने के कारण नियमित आय का स्रोत भी पूरी तरह सीमित हो चुका है। वित्तीय अधिकारों के छिन जाने और प्रशासक के नियंत्रण के बाद संस्थान के पुनरुद्धार और रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने की राह और अधिक कठिन दिखाई दे रही है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 11, 2026, 21:17 IST
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