दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनरों की महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। अब कर्मचारियों को 55% की जगह 58% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। यह फैसला 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा। योगी सरकार का यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान लाएगा बल्कि त्योहारों के मौसम में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा देगा। इस निर्णय का लाभ राज्य के 16.35 लाख कर्मचारियों और 11.52 लाख पेंशनरों को मिलेगा। कुल मिलाकर 27 लाख से अधिक परिवारों को इससे राहत पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महंगाई के असर से राहत पहुंचाना और जीवन स्तर सुधारना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।” मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार, बढ़ा हुआ डीए और डीआर अक्टूबर 2025 से नकद रूप में भुगतान किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत नवंबर में ही 795 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्ययभार आएगा। वहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) से जुड़े कर्मचारियों के जीपीएफ खातों में 185 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई से सितंबर 2025 के बीच एरियर भुगतान पर 550 करोड़ रुपये से अधिक का भार पड़ेगा। महंगाई भत्ते में यह 3 प्रतिशत की वृद्धि राज्य सरकार के लिए वित्तीय दृष्टि से बड़ा निर्णय माना जा रहा है। इस कदम से मार्च 2026 तक सरकार पर कुल 1960 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। दिसंबर 2025 से प्रत्येक माह सरकार को 245 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार वहन करना होगा। बावजूद इसके, सरकार ने इस बढ़ोतरी को लागू करने का निर्णय लेकर अपने कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी केवल नियमित सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। इसका फायदा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यप्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान वाले कार्मिकों को भी मिलेगा। इस फैसले से प्रदेश भर में वेतन पाने वाले सभी वर्गों के लोगों की क्रयशक्ति (Purchasing Power) बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग और खर्च दोनों में इजाफा होगा। दीपावली, छठ और अन्य त्योहारी खरीदारी के दौर में जब बाजार रौनक से भरने लगते हैं, ऐसे समय में कर्मचारियों को अतिरिक्त धनराशि मिलने से राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक असर पड़ेगा। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल उपभोक्ता खर्च बढ़ाएगा बल्कि रिटेल, ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी सेक्टर को भी गति देगा। पिछले कुछ महीनों में केंद्र और कई राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों के डीए-डीआर में बढ़ोतरी की है। योगी सरकार का यह फैसला उसी कड़ी में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संदेश में कहा, “कर्मचारी राज्य शासन की रीढ़ हैं। उनके परिश्रम से प्रदेश प्रगति कर रहा है। सरकार हमेशा उनके हितों की रक्षा करती रहेगी।” दीपावली से पहले लिया गया यह निर्णय योगी सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति को और मजबूत करता है। जहां एक ओर यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए त्योहार की खुशी को दोगुना करेगा, वहीं दूसरी ओर इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने की उम्मीद भी है। योगी सरकार ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वह सिर्फ “कठोर प्रशासक” नहीं, बल्कि संवेदनशील और व्यवहारिक नेता भी हैं, जो अपने कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि मानते हैं।