Uttarakhand Assembly Session Live Update: सदन में विपक्ष का हंगामा, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण खत्म करने की मांग अड़े

14 जून से शुरू हुए उत्तराखंड विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है।जिला विकास प्राधिकरणों पर नियम 58 में सबसे पहले चर्चा शुरू हई है।विपक्ष ने कहाकि सरकार ने जो जिला विकास प्राधिकरण बनाए थे, वह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए हैं।जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण खत्म करने को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। विधानसभा सत्र के पहले दिन धामी सरकार नेमंगलवार को 65571.49 करोड़ का बजट सदन में पेश किया था। बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बजट पर परिचर्चा हुई। साथ ही बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और चंदन रामदास विपक्ष के सवालों से घिरते नजर आए। दोनों ही मंत्रियों ने विपक्ष के अनुपूरक सवालों के जवाब दिए, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नजर नहीं आया। विपक्षी सदस्यों का आरोप था कि मंत्री सवालों के जवाब देने के बजाय तर्क-वितर्क करके सदन का समय खराब कर रहे हैं। सीधे जवाब देने के बजाय बातों को घुमाया जा रहा है। वहीं आज सत्र के तीसरे दिन आज विपक्ष एक बार सरकार को घेर रहा है। प्राधिकरण से आम लोग परेशान: विपक्ष ज्वालापुर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने कहा कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लूट का अड्डा बन चुके हैं। हरिद्वार जिले में नजूल भूमि बहुत हैं। उन सबसे 25-25 हजार की रसीद काटी जा रही है। वहीं झबरेड़ा के कांग्रेस विधायक विरेन्द्र सिंह ने कहा किप्राधिकरण में नक्शे की स्वीकृति की जो प्रक्रिया है, वह सुगम नहीं है। इसे सुगम किया जाए। प्राधिकरण की जो आय है उसे उसी क्षेत्र में विकास कार्यों पर खर्च किया जाए। उन्होंने कहा किप्राधिकरण से आमलोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही झबरेड़ा, मंगलौर, खटीमा आदि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण से अलग किया जाए। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लूटपाट का जरिया बन गया: अनुपमा रावत सदन में कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कहा किहरिद्वार ग्रामीण में लोगों से नक्शा मांगा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लूटपाट का जरिया बन गया है।लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीण क्षेत्रों से प्राधिकरण को खत्म करना चाहिए। वहीं कांग्रेस विधायक सुमित ह्रदयेश ने कहा किनजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। प्राधिकरण इन लोगों पर कार्रवाई करता है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 16, 2022, 15:44 IST
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