Union Budget 2022: बजट 2022 से हैं ये 22 बड़ी उम्मीदें, यहां जानें किस सेक्टर ने उठाई क्या मांग

देश का आम बजट 1 फरवरी 2022 को पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट देश के सामने रखेंगी। यह मोदी सरकार का 10वां बजट होगा। बीते वित्त वर्ष में बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, रक्षा, हॉस्पिटैलिटी और एमएसएमई सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों के लिए कोरोना के दौर में बड़ी घोषणाएं और राहत पैकेज का एलान किया जा सकता है। यहां हम बजट 2022 से जुड़ी 22 उम्मीदों का जिक्र कर रहे हैं। 1- स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में इजाफा बजट 2022 से वेतन भोगियो को इस बार बड़ी उम्मीदें हैं। दरअसल, इनके लिए इस समय धारा 16 के तहद स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50,000 रुपये निर्धारित है। लंबे समय से इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मांग की जा रही है। वेतन भोगियों को उम्मीद है की इसको बढ़ाया जाए। इसे बढ़ाए जाने से वेतन भोगियो को सीधा-सीधा कर लाभ होगा। 2-वर्क फ्रॉम होम अलाउंस टैक्स छूट कोरोना के चलते ज्यादातर क्षेत्रों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे है। ऐसे में उनका इलेक्ट्रिक, इंटरनेट चार्ज, किराया, फर्नीचर आदि पर खर्चा बढ़ गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने भी वर्क प्रॉम होम के तहत घर से काम करने वालों को अतिरिक्त टैक्स छूट देने का सुझाव दिया है। 3- इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और 80सी में छूट कोरोना के चलते बीते दो साल में हेल्थ सेक्टर पर काफी फोकस बढ़ा है। बजट 2022 से उम्मीदें है कि लाइफ इंश्योरेंस को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी से बाहर किया जा सकता है और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कोई एक लिमिट बढ़ाई जा सकती है। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस दोनों को नई कैटेगरी के तहत जोड़ा जा सकता है या फिर 80सी की लिमिट का ओवरआल बढ़ाया जा सकता है। ऐसा होने पर लगभग ज्यादातर करदाताओं को बड़ा फायदा होगा। 4- इंश्योरेंस पर जीएसटी से राहत बजट में सरकार का ज्यादा जोर देश के करदाताओं पर रहने की संभावना है क्योंकि पिछले कई बजट में करदाताओं के लिए कोई नई घोषणा नहीं की गई है। इस बार के बजट में इंश्योरेंस/मेडिक्लेम प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी कम करने की उम्मीद भी करदाताओं को है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस मांग को सरकार की ओर से बजट 2022 में शामिल किया जा सकता है। 5- दूरसंचार विभाग को ये उम्मीद दूरसंचार कंपनियों ने बजट में करीब 35,000 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रिफंड, लाइसेंस और स्पेक्ट्रम उपयोग पर लागू शुल्कों में कटौती करने और जीएसटी हटाने की मांग सरकार से की है। दूरसंचार उद्योग के संगठन सीओएआई ने सरकार को बजट के बारे में सौंपी डिमांड में कहा है कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रसार के लिए गठित यूएसओएफ को निलंबित कर देना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसा करने से सेवा प्रदाताओं पर बोझ कम हो सकेगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 25, 2022, 11:46 IST
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